ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ

( ਜਸਵੀਰ ਕਾਜਲ)  - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਜਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਅਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ, ਜੋਕਿ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 1948 ਐਕਟ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 0-5 ਸਾਲ,5-10 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੋ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਬਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ  ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ  ਅਮਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ  ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।