ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਅੱਡਾ  ਸਰਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ (  ਜਸਵੀਰ ਕਾਜਲ ) 

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ / ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ.ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ. ਨੰ,1 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਰ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ (ਦਿਨ-ਰਾਤ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਖਜਾਨਚੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ (ਪੱਤਰ ਨੰ. ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018) ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਮੋਤ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਇਮ, ਪੈਟਰੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।