ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ  ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ  ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

(ਅੱਡਾ ਸਰਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕਾਜਲ) -

 ਜਲ  ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸ਼ੇੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’’ ’ਚ ਦਰਜ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।  ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ‘ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰਪੋਜਲ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ (0-5 ਸਾਲ, 5-10 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਿਸ ਲਈ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ  ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਠਿੰਡਾ,ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਚੀ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਸੂਬਾ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ , ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31)