ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰੇਗੀ ਗਾਜ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰੇਗੀ ਗਾਜ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰੇਗੀ ਗਾਜ
Punjab Vigilance Bureau, Congress leaders, BJP leaders, Akali Dal leaders,
mart daar

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ,  ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 208 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।